What are the benefit for salary employee in budget 2017

5 लाख तक आय वालों का टैक्स घटकर 5%

इनकम टैक्स घटाया गया | बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत
  • टैक्स स्लैब में बदलावः अब 3 लाख रुपये तक आमदनी वालों को टैक्स नहीं लगेगा
  • 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक आय वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा जो पहले 10 फीसदी था
  • 5 लाख से ऊपर आय वालों को भी आयकर में राहत मिली है, बाकी टैक्स स्लैब को इनकम टैक्स में 12500 रुपये टैक्स में छूट मिली है
  • 50 लाख से 1 करोड़ रुपये सालाना आय के लिए 10 फीसदी सरचार्ज
  • 3 लाख से 3.5 लाख रुपये आय वालों को 2500 रुपये टैक्स लगेगा
  • 3 लाख रुपये से ऊपर कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा, 3 लाख से ऊपर लेनदेन डिजिटल ही होगा

बजट 2017: एक मिनट में आपके काम की पूरी जानकारी

नई दिल्ली: आज वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट पेश किया. बजट में आपके लिए बेहद जरूरी बातों को आप यहां पढ़ें. यदि आप बजट के किसी खास विषय के बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं.

बजट में वित्त मंत्री जेटली ने इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को दी कुछ राहत, 2.5 लाख से पांच लाख तक की आय पर टैक्स आधा होकर पांच फीसदी हुआ. 5 लाख से ज्यादा आय पर 12 हजार 785 रु की छूट. बहुत बड़ी खबर: 3 लाख रुपये से अधिक कैश लेनदेन पर 100 फीसदी जुर्माना

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम- राजनीतिक दल चंदे में कैश में ले सकेंगे सिर्फ 2 हजार तक, बाकी का चंदा बैंकों से बॉन्ड खरीदकर देना होगा- चंदा देने वाले सभी लोगों की पहचान भी जाहिर होगी

(बजट 2017: नकद राजनीतिक चंदे की लिमिट 2000 रुपये, इससे अधिक पर देना होगा हिसाब पूरी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें)

सबसे पहले बताते हैं आपको कि वित्त मंत्री के पिटारे से मिडिल क्लास के लिए क्या निकला है?

– अब 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा
 – 3 से साढ़े तीन लाख तक की जिनकी कमाई है उन्हें 2500 रुपये का टैक्स भरना होगा
 – 2.5 से 5 लाख तक की कमाई पर अब टैक्स 10 की जगह 5 फीसदी ही देना होगा

(बजट 2017: घट गया इनकम टैक्स, जानिए आपके लिए है कितनी बड़ी राहत.. पूरी डिटेल जानकारी यहां मिलेगी)

मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में ये तीन अहम बदलाव किये गये हैं. हालांकि जिनकी आमदनी 50 लाख से ज्यादा है उन पर सरकार ने लगाकर सरचार्ज टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है. मिडिल क्लास को हुए फायदे के हिसाब को समझे तो

– अगर आपकी कमाई 3 लाख रुपये तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा
– 5 लाख तक की सालाना कमाई है तो पहले 20 हजार 600 रुपये देने होते थे अब 12 हजार 875 रुपये देने होंगे यानि 7725 रुपये का फायदा होगा
– 10 लाख तक वाले को पहले 1 लाख 28 हजार 750 रुपये देने होते थे और अब 1 लाख 15 हजार 875 रुपये देने होंगे यानी 12875 रुपये का फायदा होगा
– इसी हिसाब से 50 लाख तक की आय वाले को 12875 रुपये का फायदा हो रहा है

Union Budget Will Have A Positive Impact On Job Market, Say Experts

Union Budget Will Have A Positive Impact On Job Market, Say Experts

The Budget is expected to bring a positive impact on the job market as the focus on infrastructure and ease of doing business is aligned with the government’s vision of job creation, experts say.

The government’s focus on digitatisation, transparency in governance & politics, upliftment of women & youth, quality of education, rural India is evident in this budget and this is expected to boost job creation in the economy.

“While the Budget suggests employment opportunities for youth in tourism, footwear, leather and textile industry, impetus on infrastructure and ease of doing business are aligned to the government’s vision of job creation especially in the manufacturing sector,” TeamLease Co-Founder & EVP Rituparna Chakraborty said.

The Union budget proposed to relax corporate taxation in small medium enterprises, which is also considered as the one of the largest employee driven market from Tier II and Tier III metro cities and will give a boost to unorganised employment sector.

Moreover, relaxation in individual income tax (for income up to Rs 5 lakh) will boost consumer buying power and would strongly impact consumer driven product and services industries.

According to experts, this will increase employment by at least 5-10 per cent which has been slow in last one quarter.

“Investment focus on infrastructure, including roads, highways and airport, is also going to boost employment in the sector,” leading executive search firm GlobalHunt MD Sunil Goel said.

The focus on digital payments industry is also expected to encourage job creation.

“Formation of independent Payment Regulatory Body under the RBI and various tax benefits on payment capital infrastructure as well as transactions are highly encouraging for the Payment Industry,” Suvidhaa Infoserve Founder & CEO Paresh Rajde said.

Moreover, the provisions announced with reference to the startup ecosystem are encouraging.

“The provision to allow MAT credit to be carried forward from 10 years to 15 years is a good move. They will also be allowed to seek tax exemption for 3 years out of 7 years instead of 5 years which gives more flexibility. The lower rate of corporate tax for turnover up to Rs 50 crores, FIPB being abolished, and easier FDI is also positive,” Anand Desai, President TiE Mumbai said.

However, Joseph Devasia, Managing Director, Antal International India said, “From a job creation perspective, I could not find anything of interest, while the lower income group may keep more money in their pockets. I can only sum it up in – disappointed. Job creation was supposed to be the next big need for the country.”